आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास PDF

July 11, 2024March 20, 2024 by Mayu

आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास PDF -अँग्लो मराठ्यांच्या तिसऱ्या युद्धात दुसऱ्या बाजीराव च्या पराभवानंतर महाराष्ट्र हे राज्य ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यात गेले. त्यानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीने सातारा कोल्हापूर व नागपूर या संस्थांना मर्यादित अधिकार देऊन त्यांना मांडलिक बनवले. त्यांच्या व्यवस्थेसाठी तैनाती फौज ठेवली. पेशवाईच्या अस्ता नंतर विशाल महाराष्ट्रासाठी इंग्रजांनी मुंबई इलाख्याचा एक भाग बनवून व स्टुअर्ट एलफिस्टनला काही दिवस आयुक्त नेमून त्याला मुंबई प्रांताचा गव्हर्नर केले गेले. त्यानंतर लॉर्ड डलहौसीने अनेक संस्थांने सातारा नागपूर, झाशी खालसा करून त्यात सुधारणा केल्या 1857 च्या स्वातंत्र्य युद्धानंतर 1858 रोजी राणीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला. त्यांने ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता संपुष्टात येऊन इंग्लंडच्या राणीचा प्रत्यक्ष अंमल सुरू झाला. याच सुमारास बॉम्बे गॅझेट, प्रभाकर केसरी, मराठा व काळ यांसारखी वृत्तपत्रे निघाली. इसवी सन १८८० च्या दशकात पुण्याला न्यू इंग्लिश स्कूल व फर्ग्युसन कॉलेज यांनी राष्ट्रीय शिक्षणाचा पाया घातला. याच काळात मुंबईचे व्यापारी पेठ म्हणून महत्व वाढले. व्यापाराबरोबरच धार्मिक, शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात सुधारण्याचे पाऊल पडू लागले. महाराष्ट्रात दुष्काळ सावकाराकडून लुबाडणे इत्यादी घटना वारंवार घडल्याने लोकांत असंतोष निर्माण झाला. वासुदेव बळवंत फडके यांनी सशस्त्र उठाव केला.

इसवी सन 1890 ते इसवी सन 1920 हे टिळक युग होते. टिळकांनी धार्मिक उत्सव आणि स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण आणि स्वराज्य या चतुसूत्रीतून लोकांना संघटित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या निधनानंतर १९२० रोजी महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य लढ्याची सूत्रे हाती घेतली. त्यांच्या सर्व आंदोलनास महाराष्ट्राने सक्रिय पाठिंबा दिला. वी. दा. सावरकर व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनेक सामाजिक व राजकीय चळवळी चालविल्या. राजर्षी शाहू आणि महात्मा फुले हे सामाजिक चळवळीच्या अग्रभागी होते. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली संविधान तयार करण्यासाठी देशातील लोकप्रतिनिधींची राज्यघटना समिती निर्माण करण्यात आली. या संविधानात भाषिक प्रदेश निर्माण करण्यासंबंधीची तरतूद नव्हती परंतु 1921 च्या अहमदाबाद येथील इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या अधिवेशनात भाषिक राज्य स्थापन होणे आवश्यक आहे. असा ठराव संमत करण्यात आला होता. संविधानात भाषिक प्रदेशाचा उल्लेख नसल्यामुळे ब्रिटिशांनी निर्माण केलेल्या प्रांतरचनेला अनुसरूनच लोकसभा राज्यसभा आणि प्रांतिक विधिमंडळ निर्माण करण्यात आली. यामुळे भाषिक प्रांत आंदोलनाचा जोर वाढू लागला. तसेच संस्थानिकांच्या विलीनीकरणाच्या आंदोलनाचा जोर वाढत होता. 1947 ते 1949 च्या दरम्यान सरदार पटेल यांनी अतिशय मुत्सद्दी गिरीने अनेक संस्थाने लष्कराच्या बळावर विलीन केली. या सर्व पार्श्वभूमीवर इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्राची निर्मिती देखील मराठी भाषिक तत्त्वावर केली जावी या मागणीला सुरुवात झाली.

आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास PDF

1921 रोजी नागपूरला भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात भाषावार प्रांतरचनेसंबंधीचा ठराव करण्यात आला होता. त्यानंतर 1924 च्या कोलकाता अधिवेशनात महात्मा गांधींनी ही भाषावार प्रांतरचनेला पाठिंबा दिला होता. 1929 रोजी नेहरू कमिशन नेही हिंदुस्तानाचे समाजवादी, सार्वभौम राज्य व भाषावर प्रांत रचनेची मागणी केली होती. पंडित नेहरूंच्या अहवालानुसार विद्यमान प्रांतरचना शास्त्रशुद्ध पायावर आधारलेली नाही. भौगोलिक ऐतिहासिक, आर्थिक,भाषिक तत्त्वांशी त्याचा काहीही संबंध नाही. राजकीय व्यवस्थेच्या दृष्टीने ही ती अकार्यक्षम आहेत. त्यामुळे प्रांतांची फेररचना आवश्यक आहे. प्रांतिक फेररचनेचा विचार करताना भौगोलिक पात्रता आर्थिक जमाखर्चाचा विचार त्या भागातील लोकांची इच्छा, त्यांची भाषिक एकता, हाच आधार असला पाहिजे त्या प्रदेशातील बहुसंख्य लोकांच्या मागणीनुसार राज्याची पुनर्रचना करावी. लोकमान्य टिळकांनी ही भाषावार प्रांतरचनेची कल्पना मांडलेली होती.

सायमन कमिशन नेही या मागणीला पाठिंबा दिला होता. 1935 रोजी प्रांतिक स्वायत्ततेचा कायदा झाला या सर्व प्रयत्नातून सिंध,ओरिसा, कर्नाटक, आंध्र, मध्यप्रदेश, केरळ इत्यादी राज्यांच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. यातून महाराष्ट्राला ही प्रेरणा मिळाली. पुढे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा पाया 1938 रोजी घातला गेला. या काळात वऱ्हाड हा मध्य प्रदेशाचा भाग होता परंतु तो उपेक्षित होता. 1935 च्या प्रशासकीय सुधारणा कायद्यामुळे लोकनियुक्त मंत्रिमंडळाचा कारभार सुरू झाला.1938 रोजी “रामराव देशमुख” यांनी वऱ्हाडाचा एक स्वतंत्र गव्हर्नरचा प्रांत बनवावा असा ठराव मांडला व तो पास ही झाला. यावर याच वर्षी मुंबई येथे भरलेल्या साहित्य संमेलनात वऱ्हाडा सह महाराष्ट्राचा एक भाग त्वरित बनवावा, आणि हैदराबाद संस्थान खालसा करून त्यातील मराठवाडा व पोर्तुगीज सत्तेचा अंत झाल्यानंतर गोमंतक या प्रांता सहित हे दोन्ही भाग यात समाविष्ट करावेत. अशी मागणी करण्यात आली. 1939 रोजी अहमदनगर येथील साहित्य संमेलन ने सुद्धा याच मागणीचा पुनरुच्चार केला होता. अशा प्रकारे अनेक सभा संमेलनात, परिषदांत, संयुक्त महाराष्ट्राचा पाठपुरावा करण्यात आला. महात्मा गांधींनी ही एका पत्राला उत्तर देताना मराठी प्रांताची मागणी योग्य आहे परंतु त्यातून मुंबईला वगळावे असा सल्ला दिला होता.

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर लोकशाही राज्यात मराठी भाषिक प्रदेशाचा मिळून महाराष्ट्र राज्य निर्माण करणे आवश्यक आहे असे महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांना व नेत्यांना वाटू लागले. बेळगाव येथे 1946 रोजी भरलेल्या साहित्य संमेलनात एकभाशी संयुक्त महाराष्ट्र करावा अशी मागणी करण्यात आली. त्यासाठी ‘शंकरराव देव’ यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त महाराष्ट्र परिषद स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्राची एकसंघ मागणी करण्यासाठी वऱ्हाडा सह प्रतिनिधींची एक बैठक बोलाविण्यात आली. यालाच “अकोला करार” असे म्हटले जाते. 1948 रोजी या बैठकीत संयुक्त महाराष्ट्रात महाराष्ट्र व महाविदर्भ असे दोन प्रांत ठेवावेत असा ठराव संमत झाला. मुंबई अधिवेशनात हिंदी संघराज्य संयुक्त महाराष्ट्र असा प्रांत असावा असा ठराव करण्यात आला. जे व्ही पी समिती ने महाराष्ट्र प्रांत मराठी जनतेला मिळेल पण त्यात मुंबई असणार नाही. वऱ्हाडाचा स्वतंत्र प्रांत होणार नाही व इतर मराठी भाषिकांचा महाराष्ट्र बनविला जाईल. अशी योजना मांडली यानंतर वऱ्हाडा सह संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करणे आवश्यक आहे. व हे एखाद्या पक्षाचे काम नसून एक संयुक्त आघाडी निर्माण करावी याची स्पष्ट जाणीव झाली सेनापती बापटांनी लोकांना संघटित करून “संयुक्त महाराष्ट्र मंडळ” ही संघटना सुरू केली. तसेच संयुक्त महाराष्ट्र प्रचार समिती ही स्थापन करण्यात आली.

सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचा मेळावा लालजी पेंडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. 1952 रोजी सार्वत्रिक निवडणूक झाली. यातही भाषावर प्रांतरचनेची मागणी करण्यात आली जे व्ही पी समितीच्या अहवालानंतर महागुजरात परिषद वेगळ्या गुजरातची मागणी करू लागली. 1953 रोजी नागपूर, करार करण्यात आला. यात मुंबई, मध्य प्रदेश, हैदराबाद राज्यातील मराठी भाषिक प्रदेशाची मिळून मराठी भाषिक राज्य निर्माण केले जावे त्यातील विभागांना समांतर दर्जा द्यावा त्यातील मागासलेपणा घालवण्यासाठी काही जास्त अधिकार द्यावेत असे या करारात नमूद करण्यात आले. या करारावर आर के पाटील,भाऊसाहेब हिरे, रामराव देशमुख,देवकीनंदन, यशवंतराव चव्हाण, भास्कर पंढरीनाथ पाटील, भाऊसाहेब खेडकर, शेषराव वानखेडे, कुंटे यांच्या सह्या होत्या. स.का.पाटलांचा यास विरोध होता कारण त्यांना मुंबई स्वतंत्र असावी असे वाटत होते.

Indian Freedom Movement (भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ)

आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास PDF

भाषिक प्रश्नातून लोकांतील असंतोष तीव्र होत आहे हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने एस. फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली 29 डिसेंबर 1953 रोजी “राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली” या आयोगाने आपला अहवाल १० ऑक्टोंबर 1955 मध्ये प्रसिद्ध केला. या अहवालात विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य असावे आणि कन्नड भाषिक जिल्हे वगळून मराठवाड्यासहित गुजराती प्रदेशासह मुंबईच्या द्विभाषिक राज्याचे शिफारस केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी 1955 रोजीच्या विधानसभा अधिवेशनात यासंबंधीच्या ठरावाला मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ती मिळाली नाही त्यावेळी मतभेदाचा मुद्दा मुंबई शिवाय संयुक्त महाराष्ट्र की मुंबई सहित संयुक्त महाराष्ट्र हा होता. गुजरात मुंबई वरील अधिकार सोडावयास तयार नव्हता कारण गुजरात व मुंबईचा व्यापार एकमेकात गुंतलेला होता. गुजरात मध्ये देखील सलग भाषिक राज्याची मागणी जोर धरू लागली. मुंबई सहित संयुक्त महाराष्ट्र अशी मराठी भाषकांची मागणी होती हे आंदोलन अतिशय उग्र झाले. महाविशाल द्विभाषिक राज्य निर्मितीनंतर मुंबई राज्य स्थिर होऊ न देण्यासाठी पुन्हा जनतेच्या आंदोलनाने जोर पकडला. शंकरराव देवांनी गुजरात, मराठी व मुंबई सहित महा द्विभाषिक असा पर्याय मांडला. यास महाराष्ट्र काँग्रेसची मान्यता मिळाली.

धनंजय राव गाडगीळ,भाऊसाहेब हिरे,यशवंतराव चव्हाण, कुंटे,शंकरराव देव या महाराष्ट्रीयन नेत्यांना वाटाघाटी साठी पंडित नेहरूंनी दिल्ली ला बोलावून घेतले. व त्रिराज्य योजना मांडली यानुसार मुंबई,गुजरात, वऱ्हाडासह तीन राज्याची निर्मिती केली जाईल असे सांगण्यात आले. परंतु शंकरराव देवांना ही योजना पसंत पडली नाही. त्यांनी मोठे द्विभाषिक म्हणजे गुजरात वऱ्हाड ,बेळगाव, कारवार मराठवाडा, व मुंबई सह संयुक्त महाराष्ट्र बनवावे असा ठराव मांडला. देवांना मुंबई महाराष्ट्रात आवश्यक वाटत होती. या वाटाघाटीत नेहरू व महाराष्ट्रातील नेते यांच्यात मतभेद झाले. व नेहरूंची त्रिराज्य योजना व फाजल अली समितीच्या शिफारशी फेटाळल्या गेल्या.

पंडित नेहरूंच्या त्रिराज्य योजनेविरुद्ध महाराष्ट्रात निखारे फुलू लागले 1955 ला कृती समिती स्थापन करण्यात आली. त्रिराज्य योजनेचे बिल विधानसभेत मांडताना संपूर्ण जनतेने विरोध करावा असे ठरले. मोरारजी देसाई व स.का पाटलांनी मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही असे ठणकावून सांगितले. धरणे,मागण्या,मोर्चा इत्यादी मार्गाचा अवलंब करून सुद्धा हा प्रश्न सुटत नाही असे दिसतात संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना झाली. यात प्रजा, समाजवादी, कम्युनिस्ट, मजदूर किसान, सोशालिस्ट, हिंदू सभा जनसंघ,लाल निशान, शेतकरी,कामगार पक्ष, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट, रामराज्य परिषद हे पक्ष होते. एस एम जोशी सरचिटणीस बनले. या समितीने महाराष्ट्र दिन पाळण्याचा, घरावर काळी निशाणी लावण्याचा, हातावर काळ्याफिती बांधून निषेध करण्याचा निर्णय घेतला. असहकार व सत्याग्रहावर भर दिला गेला. शेवटी 27 एप्रिल 1956 रोजी महाराष्ट्रातील खासदारांनी नेहरूंची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी मुंबईचा निर्णय अखेरचा नाही. तिचे भवितव्य जनतेच्या इच्छेनुसारच ठरेल असे सांगितले. यातून गुजरात मध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. मुंबईत झालेल्या काँग्रेस पक्षाच्या अधिवेशनात पंडित नेहरूंनी मुंबई पाच वर्षे केंद्रशासित ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला.

नेहरुंच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी राजीनामा दिला. यातच पुन्हा गुजरात, मुंबई महाराष्ट्रासह महाद्वीभाषेचा पर्याय स.का पाटील, अशोक मेहता यांनी मांडला. या द्विभाषिक मुंबई राज्य विधेयकाला संसदेची मान्यता मिळाली. यात सौराष्ट्र, कच्छ ,मुंबई, गुजरात , हैदराबाद व मध्य प्रदेशातील मराठवाडा व विदर्भ यांचा समावेश करण्यात आला. परंतु यातून गुजरात संतप्त झाला. त्यासाठी एक भाषा गुजराती राज्य स्थापन करण्यासाठी महा गुजरात परिषदेची स्थापना झाली. दरम्यान मोरारजी देसाई केंद्रीय मंत्रिमंडळात गेले व यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले.

संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या झालेल्या बैठकीत विशाल द्विभाषिक निर्णय फेटाळण्यात आला व बेळगाव, कारवार निपाणी व इतर संलग्न मराठी भाषिक व मुंबई राजधानी असलेले संयुक्त महाराष्ट्र राज्य निर्माण करण्याचा ठराव संमत करून महा गुजरातच्या मागणीला पाठीबा देण्यात आला. संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या बाबतीत आचार्य अत्रेंच्या “मराठा” वृत्तपत्राने मोलाची कामगिरी बजावली. या द्वीभाषिकाला कायदेशीर मान्यता घेण्यासाठी विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर केल्या. त्यात संयुक्त महाराष्ट्र समितीला 161 जागा मिळून काँग्रेसचा पार धुवा उडाला. 30 मे 1957 ला नेहरू महाराष्ट्रात प्रतापगडावरील शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या अनावरण प्रसंगी आले असताना त्यांना जनमत कळून आले. दरम्यान समिती नेते व गुजरात परिषदेच्या प्रतिनिधींनी वाटाघाटी केल्या. 1958 मध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी भाषिक तत्त्वावर द्विभाषकाचे विभाजन करण्यासंबंधीचे एक पत्र काढले.1959 रोजी काँग्रेसचे अधिवेशन होऊन इंदिरा गांधी यांची काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. त्यांनी महाराष्ट्राचा दौरा केला काँग्रेस वर्किंग कमिटीनेही महाध्वीभाषिक विसर्जित करावे. अशी सूचना केली होती. 14 मार्च 1960 ला द्विभाषिक भंग करणारे विधेयक यशवंतराव चव्हाण यांनी विधानसभेत मांडले.

त्यात गुजराती भाषकांचा कच्छ, सौराष्ट्र व गुजरातचा प्रदेश बाजूला काढून गुजरात राज्य करावे. उरलेल्या मराठी भाषिक प्रदेशाचे मुंबई राज्य करावे, गुजरातची तूट भरून काढण्यासाठी 56 कोटी व राजधानी साठी दहा कोटी रुपये द्यावेत या अटी होत्या. हे बिल 28 मार्च 1960 रोजी विधानसभेत सादर करण्यात आले. 21 एप्रिल ला लोकसभेने या संमती दिली व 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले.

आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास PDF संपूर्ण माहिती येथे पहा – PDF

Sane Guruji information in Marathi  | साने गुरुजी